गहलोत सरकार ने बदले नियम, वसुंधरा राजे का बंगला रहेगा बरकरार 

गहलोत सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बंगाल बरकरार रखने और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से बचने का रास्ता निकाल लिया है |

सरकार ने विधयकों के बगले आवंटित करने के नियमो में कुछ बदलाव किये है वसुंद्र राजे का बंगला खली नहीं कराने पर रजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस थमाया है हाईकोर्ट  ने सरकार से 10 सितम्बर तक जवाब देने को कहा है नए नियम के अनुसार विधानसभा की बंगला आवंटित करने वाली समिति अब सीनियर विधयकों को बड़ा बंगला आवंटित कर सकेगी |

इसके लिये गहलोत सरकार ने दो अधिसूचना जारी की है इस रास्ते राजस्थान सरकार कोर्ट की अवमानना से भी बच जाएगी और वसुंधरा राजे का बंगला भी खाली नहीं करना पड़ेगा सरकार की तरफ से जारी अधिसूचन के मुताबित विधानसभा की आवास समिति प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों, केंद्र में केबिनेट या राजयमंत्री रहे कम से कम तीन बार के सदस्यों, प्रदेश मेम केबिनेट मंत्री रहे या कम से कम 2 बार विधायक रहे व्यक्ति को ए टाइप बंगला आवंटित कर सकती है |

व्ही दूसरी अधिसूचना के अनुसार 4 बंगले अब सामान्य प्रशासन विभाग से हटाकर विधानसभा को सौप दिए गए है अब विधानसभा पूल के तहत इन्हे आवंटित किया जायेगा इन 4 बंगला में से एक बंगला 13 सिविल लाइन का भी है जिसमे वसुंधरा राजे रहती है |