Utility News अब किराना दुकान मालिकों को भी मिलेगा बीमा का लाभ, सरकार की तैयारी पूरी

नई खुदरा व्यापार नीति में कारोबारियों के लिए सरकार बीमा योजना को शामिल करने पर विचार कर रही है। किसी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर उनकी मदद की जा सके। भारत सरकार खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति ला रही है। सस्ते ऋण सुविधा, डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कार्यों की घोषणा की जाएगी। खबरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि, राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति का उद्देश्य देश में किराना स्टोरों की मदद करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। जिससे खुदरा कारोबारियों को काफी फायदा होगा। इस पॉलिसी में एक बीमा योजना को भी शामिल किए जाने की संभावना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT जल्द ही इस नीति के लिए सार्वजनिक परामर्श शुरू करेगा।

जानिए क्या है सरकार की तैयारी - खुदरा व्यापारी  देश के लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस नीति से खुदरा विक्रेताओं को फायदा होगा। पारंपरिक कारोबारियों को इससे काफी फायदा होगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ और वैश्विक परामर्श कंपनी कार्नी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मुताबिक, खुदरा भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह सकल घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। खुदरा क्षेत्र पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है।

राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति का उद्देश्य देश में किराना दुकानों की सहायता एवं प्रोत्साहन तथा व्यापारियों का कल्याण करना है। सरकार व्यवसाय करने के लिए आवश्यक लाइसेंसों की संख्या को कम करके उनके अनुपालन बोझ को कम करने के तरीके भी तलाश रही है।

केंद्र ने भारतीय रिजर्व बैंक के वर्गीकृत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत छोटे व्यवसायों को ऋण प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की श्रेणी में थोक और खुदरा व्यापार को शामिल किया था। छोटे व्यवसायों को ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है।