RBI Rule: क्या आप आरबीआई के इस नियम के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो एक बार जरूर जान लें...

आरबीआई ने कर्जदारों को राहत देते हुए बंधक दस्तावेजों को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। अब बैंक अपनी मनमानी से कई महीनों तक दस्तावेज अपने पास नहीं रख सकेंगे. आरबीआई ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है. अगर आपके पास घर या किसी अन्य प्रकार का लोन है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपके द्वारा लोन चुकाने के बाद 30 दिन के अंदर गिरवी रखे गए सामान के दस्तावेज आपको वापस कर दिए जाएंगे. आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे. आरबीआई ने 13 सितंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी घोषणा की है.

आरबीआई के मुताबिक, बैंकों और एनबीएफसी को लोन चुकाने के 30 दिन के भीतर गिरवी रखी गई चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज ग्राहक को लौटाने होंगे। अब तक होता यह था कि प्रत्येक बैंक और एनबीएफसी अपने-अपने तरीके और समय के हिसाब से कर्जदारों को दस्तावेज लौटा देते थे। इससे ग्राहकों में काफी नाराजगी थी. इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई नए नियम लेकर आया है. अक्सर गृह ऋण गृह बंधक द्वारा सुरक्षित किया जाता है। व्यक्तिगत ऋण के लिए, बैंक बीमा पॉलिसी, शेयर या प्रतिभूतियाँ गिरवी रखते हैं।

और क्या बदलेगा?
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, यदि ऋणदाता 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता को दस्तावेज वापस नहीं करता है, तो बैंक पर प्रति दिन 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये पैसा सीधे कर्जदार के पास जाएगा. ग्राहकों के पास उस शाखा से दस्तावेज़ एकत्र करने का विकल्प होगा जहां ऋण पारित किया गया है या किसी अन्य शाखा से जहां दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेज़ बिना किसी परेशानी के कानूनी उत्तराधिकारियों तक पहुंच जाएं।

आपको ये भी लाभ मिलेंगे जैसे-
ऋण विभाग के पत्र में दस्तावेज़ लौटाने की समय-सीमा और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि दस्तावेज़ों को कोई क्षति होती है, तो ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रमाणित-डुप्लिकेट दस्तावेज़ प्रदान किए जाएं। हालाँकि, इस मामले में समय सीमा 30 दिन और बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब है कि बैंकों और एनबीएफसी के पास अब दस्तावेज वापस करने के लिए 60 दिन का समय होगा, जिसके बाद उन पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा।