7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 27,312 रुपए बढ़ेगी सैलरी, मोदी सरकार दे रही है खुशखबरी!

डीए बढ़ोतरी अपडेट: त्योहारी सीजन के बीच, केंद्र 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों को त्योहार में खूब मजा आने वाला है. कर्मचारियों की सैलरी में 27,312 रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

हालाँकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अटकलें हैं कि लंबे समय से प्रतीक्षित घोषणा अक्टूबर में हो सकती है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र सरकार 4% डीए बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जो इसे मौजूदा 42% से बढ़ाकर 46% कर सकती है। हालाँकि, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के अधीन होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होनी है. जनवरी से जून तक डीए दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

न्यूनतम और अधिकतम मूल वेतन
वर्तमान डीए (42%) रु. न्यूनतम मूल वेतन वालों को 18,000 रु. 7,560 रुपये की बढ़ोतरी देता है। नई डीए दर (46%) के साथ यह मासिक बढ़ोतरी बढ़कर रु. 8,280 होगी. इसलिए, न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारी प्रति वर्ष 8,640 रुपये की वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

रु. अधिकतम मूल वेतन वाले व्यक्तियों के लिए 56,900 रुपये, उनकी मासिक आय के लिए वर्तमान डीए 42% है। 23,898 जुड़ता है। डीए में 46 फीसदी बढ़ोतरी के बाद यह मासिक वेतन वृद्धि 26,174 रुपये हो जाएगी. परिणामस्वरूप, इस उच्च मूल वेतन वाले लोग 27,312 रुपये की महत्वपूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

सरकार डीए/डीआर में संशोधन क्यों करती है?
मुद्रास्फीति के कारण मासिक वेतन और पेंशन धन की घटती क्रय शक्ति का मुकाबला करने के लिए सरकार नियमित रूप से हर छह महीने में डीए/डीआर दर में संशोधन करती है।