7th Pay Commission DA Hike: इस महीने डीए बढ़ोतरी के साथ सरकारी कर्मचारियों का वेतन 9000 रुपये तक बढ़ सकता है..

By Trainee Ent Sep 12, 2023, 17:03 IST

डीए वेतन वृद्धि: क्या कर्मचारियों को मिलेगा बंपर बोनस? क्या वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी? सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि सरकारी वेतनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी.

ऐसी उम्मीदें हैं कि मोदी सरकार इसी महीने केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देगी. रिपोर्ट्स की मानें तो महंगाई भत्ता बढ़ सकता है. इस महीने के अंत में डीए अतिरिक्त मुद्दे पर घोषणा होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि कर्मचारियों को नवरात्रि और दिवाली के त्योहार के दौरान ही खुशखबरी मिलेगी।

इस बार डीए 3 से 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है. अगर ऐसा हुआ तो DA 46 फीसदी तक पहुंच सकता है. फिलहाल DA 42 फीसदी है. अगर 3 फीसदी की बढ़ोतरी लागू होती है तो DA 45 फीसदी तक पहुंच जाएगा. अगर 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो DA 46 फीसदी तक पहुंच जाएगा.

यह DA बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी. यानी दो महीने का बकाया भी एक साथ आएगा. इससे त्योहार के दौरान कर्मचारियों के पास अधिक नकदी होने की बात कही जा सकती है। डीए अनुपूरण से बहुत से लोगों को लाभ होता है।

केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ा रही है. डीए एक बार जनवरी से जून और एक बार जुलाई से दिसंबर में बढ़ाया जाएगा. हर साल DA दो बार बढ़ता है. इसके मुताबिक कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा.

लेकिन अगले साल डीए में बढ़ोतरी को लेकर पहले से ही काफी उत्साह है क्योंकि अगले साल यह बढ़ोतरी डीए सैलरी के 50 फीसदी से ज्यादा तक पहुंचने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसा हुआ तो डीए की गिनती फिर से शुरू हो जाएगी।

फिर 50 फीसदी डीए कर्मचारियों के मूल वेतन में जमा किया जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारियों का मूल वेतन रु. 18 हजार है तो 50 फीसदी डीए यानी रु. 9 हजार सैलरी बढ़ी तो DA जीरो से शुरू. अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की सैलरी एक साथ बढ़ जाएगी.

परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को आने वाले वर्ष में बंपर बोनस मिलने का मौका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है.